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कोटपूतली (राजेश कुमार हाडिया)। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रोहिताश्व शर्मा ने सोमवार को कोटपूतली स्थित आरटीएम होटल में आयोजित जिला स्तरीय प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के करीब ढाई साल के कार्यकाल को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं।

कोटपूतली-बहरोड़ जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रोहिताश्व शर्मा ने जेजेएम घोटाले सहित जनसमस्याओं पर सरकार को घेरा

प्रेस वार्ता में डॉ. शर्मा ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) से जुड़े कथित घोटाले को लेकर दस्तावेज और सबूत मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा” का नारा पूरी तरह विफल साबित हुआ है।

कोटपूतली-बहरोड़ जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रोहिताश्व शर्मा ने जेजेएम घोटाले सहित जनसमस्याओं पर सरकार को घेरा

उन्होंने आरोप लगाया कि बानसूर समेत नवगठित कोटपूतली-बहरोड़ जिले में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अवैध खनन और चौथ वसूली जैसी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। अरावली क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर खनन जारी है, वहीं तहसील क्षेत्र के आसपास भी सरकारी भूमि पर कब्जे किए जा रहे हैं।

कोटपूतली-बहरोड़ जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रोहिताश्व शर्मा ने जेजेएम घोटाले सहित जनसमस्याओं पर सरकार को घेरा

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जताई। उनका कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मशीनें बंद पड़ी हैं और जांचें निजी लैबों में कमीशन के आधार पर करवाई जा रही हैं। रात्रि ड्यूटी के दौरान लापरवाही के आरोप भी उन्होंने लगाए।

नगर निकायों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बानसूर, कोटपूतली और बहरोड़ में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सफाई व्यवस्था बदहाल है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जबकि सफाईकर्मी वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जिले में अपराध बढ़ रहे हैं और आमजन में भय का माहौल है। भू-माफियाओं द्वारा मंदिरों व गौचर भूमि पर कब्जे किए जा रहे हैं, वहीं कई पंचायत समितियों में बीडीओ के पद खाली हैं।

डॉ. शर्मा ने कहा कि जेजेएम के तहत पीएचईडी विभाग में बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आई हैं। फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्रों के आधार पर कंपनियों को टेंडर दिए गए और क्रियान्वयन में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ।

उन्होंने कहा कि इतने ठोस सबूतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होना सरकार की साख पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो जनहित में बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा।

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